जमशेदपुर।
जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक में म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, सर्टिफिकेट केस, ऑनलाइन लगान, आरसीएमएस एंट्री, परिशोधन, भूमि विवाद समाधान दिवस, सीओ मुलाकात कार्यक्रम एवं अन्य अहम बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई।
उपायुक्त द्वारा सभी अंचल अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक म्यूटेशन आवेदन का निष्पादन 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी आवेदन को 30 दिनों से अधिक समय लग रहा है अथवा अस्वीकृत (Rejected) किया जा रहा है, तो कारणों का स्पष्ट एवं उचित उल्लेख करें जिससे पारदर्शिता बनी रहे और आवेदक को संतोषजनक जवाब मिल सके ।
समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक जिले में कुल 7691 म्यूटेशन आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 48 प्रतिशत का निष्पादन किया गया है। 93 मामले 30 से 90 दिन तथा 8 मामले 90 से 180 दिनों तक लंबित पाए गए । साथ ही 32 प्रतिशत आवेदन त्रुटियों के कारण रिजेक्ट किए गए, जिसे उपायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए सभी सीओ को निर्देश दिया कि आवेदकों को सही दस्तावेजों और प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि रिजेक्शन की संख्या में कमी आए। सुओ-मोटो म्यूटेशन के अंतर्गत प्राप्त 4673 आवेदनों में से 2228 मामलों का निष्पादन, जबकि 1475 मामलों को रिजेक्ट किया गया ।
वहीं भूमि स्वामित्व से संबंधित परिशोधन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 9624 आवेदनों में से 5471 मामलों का निष्पादन किया गया और लंबित आवेदन केवल 4% हैं। उपायुक्त ने निर्देशित किया कि आवेदकों को सही दस्तावेजीकरण हेतु मार्गदर्शन किया जाए, स्पष्ट चेकलिस्ट साझा की जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।
बैठक में राजस्व वाद प्रबंधन प्रणाली, भूमि सीमांकन, ऑनलाइन लगान, विभिन्न विभागों द्वारा भूमि अधियाचना से संबंधित प्राप्त आवेदन, भूमि विवाद समाधान दिवस में प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गई । राजस्व वाद प्रबंधन प्रणाली (RCMS) की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि लंबित वादों की नियमित रूप से निगरानी की जाए और संबंधित पदाधिकारियों द्वारा पोर्टल पर अद्यतन प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। साथ ही, भूमि सीमांकन कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि चिन्हित लंबित सीमांकन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाए ताकि भूमि विवादों का निपटारा हो।
ऑनलाइन लगान भुगतान की प्रगति पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अधिक से अधिक भू-स्वामियों को डिजिटल भुगतान हेतु प्रोत्साहित करें और ऑनलाइन लगान प्रणाली को जनहितकारी एवं पारदर्शी रूप में लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा भूमि अधियाचना (Requisition of Land) से संबंधित जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनकी समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी प्रस्तावों की विधिसम्मत जांच कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि विकास योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि समय पर उपलब्ध कराई जा सके।
बैठक में अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, एलआरडीसी धालभूम, सब रजिस्ट्रार, सभी सीओ व अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।