जमशेदपुर: जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और जनहित से जुड़े कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना था। बैठक में उपायुक्त राजीव रंजन, डीडीसी नागेन्द्र पासवान समेत विधायक समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, संजीव सरदार, पूर्णिमा साहू, सोमेश चंद्र सोरेन और जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे।
यातायात पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल
बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने यातायात पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। विधायक पूर्णिमा साहू, मंगल कालिंदी और संजीव सरदार ने एपेक्स अस्पताल, एमजीएम और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले वाहनों की सघन जांच पर अपनी चिंता व्यक्त की। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वाहन जांच के दौरान यातायात पुलिस आम नागरिकों के साथ संवेदनशीलता और पारदर्शिता से पेश आए तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाए।
जर्जर स्कूल होंगे ध्वस्त, बिजली व्यवस्था सुधरेगी
शिक्षा और आधारभूत संरचना की समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिए गए कि जिले के सभी जर्जर और अनुपयोगी स्कूली भवनों को एक सप्ताह के भीतर ध्वस्त किया जाए। स्कूलों में शिक्षकों का अनुपात ठीक करने और बेंच-डेस्क की कमी दूर करने को कहा गया। वहीं, गर्मी को देखते हुए विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया कि खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिए क्यूआरटी (QRT) त्वरित कार्रवाई करे और हर महीने नियमित मीटर रीडिंग व बिलिंग सुनिश्चित की जाए।
अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कसेगा शिकंजा
शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा बैठक में जोरों पर रहा। जुगसलाई के शिव घाट, जमशेदपुर पूर्वी के सर्कस मैदान और मानगो नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने और वहां पार्क या खेल मैदान विकसित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, करनडीह और पोटका क्षेत्र में बिना अनुमति के धड़ल्ले से हो रही प्लॉटिंग और बहुमंजिला इमारतों के अवैध निर्माण की जांच का जिम्मा डीडीसी को सौंपा गया है।
किसानों का भुगतान और बस स्टैंड की बदहाली पर चर्चा
किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए धान अधिप्राप्ति के लंबित भुगतान को जल्द से जल्द क्लीयर करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया। इसके अलावा, सड़क परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के रैयतों को मुआवजा देने में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई गई। मानगो स्थित जे.पी. सेतु बस स्टैंड में पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के मुद्दे पर उप नगर आयुक्त को तुरंत आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त राजीव रंजन ने स्पष्ट किया कि किसी भी शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए और शिलापट्ट पर उनका नाम अवश्य हो।
