जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और देरी को लेकर उपायुक्त राजीव रंजन ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत लंबित 105 आवासों की लाभुकवार जांच करने और प्रत्येक मामले में देरी का स्पष्ट कारण पता लगाने का निर्देश दिया। वहीं, VB-G RAM G के तहत श्रमिकों की मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने और कार्यस्थलों पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इसमें VB-G RAM G के तहत रोजगार सृजन, योजनाओं की स्वीकृति, श्रमिकों की उपस्थिति और भुगतान की स्थिति के साथ विभिन्न आवास योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की गई।
105 लंबित आवासों पर लाभुकवार जांच के निर्देश
आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने वर्ष 2023-24 के 105 लंबित आवासों को गंभीरता से लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन लाभुकों ने पहली किस्त की राशि मिलने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया या अधूरा छोड़ दिया है, उनकी विस्तृत जांच की जाए।
यदि लाभुक की मृत्यु या पलायन के कारण आवास निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है, तो संबंधित कारण को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए। ऐसे मामलों में नियमानुसार राशि की वापसी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
उपायुक्त ने सभी लंबित मामलों की कारण सहित रिपोर्ट उप विकास आयुक्त को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि प्रत्येक मामले में जवाबदेही तय कर आगे की कार्रवाई की जा सके।
श्रमिकों की मांग के अनुरूप मिले रोजगार
VB-G RAM G के तहत रोजगार सृजन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि श्रमिकों द्वारा जितने काम की मांग की जाती है, उसके अनुरूप कार्यस्थलों पर रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए पंचायत स्तर पर कार्यों की उपलब्धता, श्रमिकों की मांग और वास्तविक उपस्थिति के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि पर्याप्त कार्यों की स्वीकृति और संचालन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान ने मेट (Mate) के प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें कार्यस्थल प्रबंधन, श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने और योजनाओं के संचालन से संबंधित जरूरी प्रशिक्षण दिया जाए। बेहतर काम करने वाले मेट को प्रोत्साहित करने की भी बात कही गई।
BDO को नियमित निगरानी की जिम्मेदारी
उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को रोजगार सृजन और आवास निर्माण से जुड़े लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं की स्वीकृति से लेकर क्रियान्वयन और लाभुकों तक लाभ पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी, निदेशक एनईपी राजेश कुमार, सभी बीडीओ, बीपीओ, बीसी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।