जमशेदपुर। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने मंगलवार को जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की पाँच महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए जिला उपायुक्त को विस्तृत मांग पत्र सौंपा। विधायक पूर्णिमा साहू ने इन मुद्दों के समाधान की दिशा में जिला प्रशासन से शीघ्र ठोस और प्रभावी कार्रवाई की अपील की। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि गुंजन यादव भी मौजूद रहे। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने और संबंधित विभागों के माध्यम से यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
मांगपत्र में शामिल प्रमुख समस्याएं हैं:
1. बिरसानगर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे निर्माण कार्य: विधायक पूर्णिमा साहू ने जानकारी दी कि बिरसानगर में पीएमएवाई के अंतर्गत बन रहे आवासों का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। नोडल एजेंसी जुडको और स्थानीय देखरेख एजेंसी जेएनएसी होने के बावजूद अब तक अप्रोच रोड नहीं बना है, परिसर में बिजली-पानी की सुविधा नहीं है, सिविक एमेनिटीज का अभाव है और तय समय सीमा के बावजूद लाभुकों को आवास हस्तांतरित नहीं किया गया है। हाल की बारिश में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में जलजमाव की समस्या भी गंभीर रूप से सामने आई है।
2. मोहरदा जलापूर्ति योजना: विधायक ने बताया कि इस योजना के तहत कंपाउंड वॉल निर्माण और रॉ वॉटर स्टोरेज के लिए सेटलिंग पॉइंट का प्रस्ताव जिला योजना समिति को भेजा गया है, लेकिन अब तक स्वीकृति लंबित है। नए इंटेक वेल के लिए प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा गया है, जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। जिससे योजना की प्रगति बाधित हो रही है।
3. प्रोफेशनल कॉलेज का उपयोग न हो पाना: विधायक ने बताया कि 2019 में बारा रोड, सिदगोड़ा स्थित इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट कॉलेज भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब तक कॉलेज का हस्तांतरण नहीं हुआ है और शैक्षणिक सत्र शुरू नहीं हो सका है। सुरक्षा के अभाव में चोरी की घटनाएं हो रही हैं और रखरखाव के अभाव में भवन क्षतिग्रस्त हो रहा है।
4. सार्वजनिक टॉयलेट एवं सामुदायिक भवनों की बदहाल स्थिति: कई सुलभ शौचालयों और सामुदायिक भवनों में बिजली और पानी की सुविधा नहीं है, जिससे ये अव्यवस्थित हैं और जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक पूर्णिमा साहू ने मूलभूत सुविधाओं को शीघ्र बहाल करने की मांग की।
5. एनआईसी पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं: प्रमाण पत्र सेवाओं से जुड़े पोर्टल में ‘फ़िल्टर ऑप्शन’ हटने से तात्कालिक मामलों की पहचान और निस्तारण में परेशानी आ रही है। जिसे तकनीकी रूप से दुरुस्त करने की आवश्यकता है।
