रांची।
झारखंड में बढ़ती गर्मी और हीटवेव की स्थिति को देखते हुए हेमन्त सोरेन ने राज्य के सभी वरीय अधिकारियों और उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहम बैठक की। इस बैठक में आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
पेयजल व्यवस्था पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के इस दौर में किसी भी नागरिक को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े, यह जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि जलापूर्ति योजनाओं, चापाकलों और टैंकरों की नियमित निगरानी की जाए। जहां भी जल संकट की सूचना मिले, वहां तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वैकल्पिक जल स्रोतों को सक्रिय रखा जाए ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी न हो।
बिजली आपूर्ति में ढिलाई नहीं
बैठक में बिजली व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि गर्मी के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति अत्यंत जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ट्रांसफॉर्मर खराबी, बिजली कटौती और अन्य तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर शिकायतों का तुरंत निवारण करने पर जोर दिया गया।
स्वास्थ्य सेवाओं को रखें अलर्ट मोड पर
हीटवेव और लू से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाइयां, ओआरएस, पेयजल और जरूरी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही, स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपचार मिल सके।
सीधे संवाद से होगा समाधान
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करें और लोगों से सीधे संवाद स्थापित करें। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत समझने के लिए जनसुनवाई बेहद जरूरी है। अधिकारियों को अपने दौरे की जानकारी मुख्यालय को भेजने और फोटो साझा करने का भी निर्देश दिया गया।
समन्वय से सुनिश्चित हों जन-सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि प्रशासनिक तत्परता, मानवीय संवेदनशीलता और विभागीय समन्वय से ही आम जनता को राहत मिल सकती है। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी अधिकारी सरकार के निर्देशों का गंभीरता से पालन करेंगे और जनता को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
