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तीन पूर्व मुख्यमंत्री,चार सांसद,14 विधायकों का कोल्हान क्षेत्र कई माह से डीआईजी विहीन, विधि व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती ! जिम्मेदार खामोश क्यों ?

तीन पूर्व मुख्यमंत्री,चार सांसद,14 विधायकों का कोल्हान क्षेत्र कई माह से डीआईजी विहीन, विधि व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती ! जिम्मेदार खामोश क्यों ?
झारखंड राज्य के राजनीतिक दृष्टिकोण से या प्रशासनिक दृष्टिकोण से अहम स्थान रखने वाला कोल्हान प्रमंडल कई माह से आज डीआईजी विहीन हैl डीआईजी असीम विक्रांत मिंज के प्रमोशन और स्थानांतरण के बाद से अभी तक महीनों बीत गए लेकिन अभी तक किसी पदाधिकारी की पदस्थापना नहीं हुईl राज्य में  यह  स्थिति राज्य के  तीन पूर्व मुख्यमंत्री , 14 विधायक 4 सांसदों का क्षेत्र कोल्हान प्रमंडल की हैl इस प्रमंडल के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम,पूर्वी सिंहभूम  एवं सरायकेला-खरसावां  जिला आते हैंl तीनों जिले में अवैध कारोबार सहित अपराधिक घटनाएं क्षेत्र मे काफी बढ़ गई है। कुछ दिन पूर्व ही पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव हुआ था और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थेl कोल्हान प्रमंडल अपराधियों के गिरफ्त में होता जा रहा है। आए दिन कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र को लेकर राजनीति प्रशासनिक गलियारों में माथा पच्ची हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्रियों (श्री रघुवर दास, श्री अर्जुन मुंडा, श्री मधु कोड़ा) के कोल्हान प्रमंडलीय क्षेत्र में अपराध सर चढ़कर बोलने लगा है। यह प्रमंडल सांसद विद्युत वरण महतो, गीता कोड़ा, संजय सेठ एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित 14 विधायकों का क्षेत्र हैl उपरोक्त मामले में माननीय द्वारा कोई पहल किया गया अथवा नहीं यह चर्चा का विषय बना हुआ है l  कोल्हान प्रमंडल में डीआईजी की पदस्थापना नहीं होना विधि व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती हैl इसके लिए जिम्मेदार कौन है और जनप्रतिनिधि एवं राजनेता खामोश क्यों हैं?
कोल्हान प्रमंडल में आए दिन हत्या, बलात्कार ,अपराधिक घटनाएं दिनदहाड़े खुलेआम हो रही है ।हालांकि प्रशासनिक अधिकारी भी अंकुश लगाने एवं मामले का उद्भेदन करने में जी-जान से लगे दिखते हैं और सफलता भी हासिल होती है,मगर जिस अनुपात में अपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसकी अपेक्षा सफलता की रफ्तार अच्छी नहीं कही जायेगी. जिससे बुद्धिजीवी एवं व्यापारी वर्ग काफी चिंतित है। राज्य सरकार और माननीय इस दिशा में पहल कर डीआईजी कोल्हान प्रमंडल की पदस्थापना कब तक करवाते हैं ? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगाl वही नाम नहीं छापने की शर्त पर एक अधिकारी द्वारा बताया गया कि डीआईजी की पदस्थापना सरकार करती है और सरकार पर ट्रांसफर पोस्टिंग करना निर्भर हैl
ए के मिश्रा

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