रांची. झारखंड के जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरेन ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य के किसानों को सालोंभर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए पाइपलाइन आधारित सिंचाई व्यवस्था लागू करने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि भूमि अधिग्रहण की न्यूनतम जरूरत पड़े और परियोजनाएं तेजी से पूरी हो सकें. किसानों को बहुत बड़ी राहत देने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिया है.
चूंकि विभिन्न लिफ्ट इरिगेशन की योजनाएं बिजली पर निर्भर रहती हैं, जिनका बिल किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है. इस परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए जल संसाधन विभाग ने सोलर प्रणाली का इस्तेमाल शुरू किया है. सोलर तकनीक द्वारा लिफ्ट सिंचाई का पायलट प्रोजेक्ट हजारीबाग में तैयार है. इसका उद्घाटन इसी महीने किया जाएगा. इसके बाद पूरे राज्य में इस तकनीक द्वारा किसानों को सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी.
