New Delhi. सरकार ने नई हज नीति पेश कर दी है जिसके तहत अब कुल हज कोटे का 70 प्रतिशत भारतीय हज कमेटी के पास होगा, जबकि 30 प्रतिशत निजी टूर ऑपरेटर (एचजीओ) के अधीन होगा. इससे पहले की हज नीति के तहत सरकारी कोटा 80 प्रतिशत होता था जिसे इस बार 10 प्रतिशत कम किया गया है तथा निजी टूर ऑपरेटर के कोटे में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. भारत और सऊदी अरब के बीच हर साल होने वाले हज समझौते के तहत कोटे का निर्धारण होता है.
नई हज नीति में कहा गया है, ‘‘भारत सरकार और सऊदी अरब के बीच हर साल हस्ताक्षर किए जाने वाले हज समझौते में हज कोटे से जुड़ी संख्या भारत को आवंटित की जाती है. कोटा की कुल संख्या में से 70 प्रतिशत हज कमेटी को आवंटित किया जाएगा, जबकि 30 प्रतिशत एचजीओ को आवंटित किया जाएगा. इस साल आई हज नीति के तहत यह फैसला भी किया गया है कि 65 वर्ष या इससे अधिक आयुवर्ग के लोगों के साथ हजयात्रा पर कोई साथी भी जाएगा तथा बिना ‘मेहरम’ वाली महिलाओं को पूर्व की भांति प्राथमिकता मिलती रहेगी.
