- अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने यूनियन सदस्यों से कंपनी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहयोग करने की अपील की , कहा प्रबंधन भी हमारा ख्याल रखेगा
- नवंबर में ही वेज रिवीजन समझौता को लेकर चार्टर्ड ऑफ डिमांड प्रबंधन को भेजा गया है, एलटीसी को लेकर भी पत्र दिया गया है अब वार्ता के लिए बुलावे का इंतजार : टुन्नू
जमशेदपुर : टाटा वर्कर्स यूनियन की मंगलवार को बुलायी गयी कमेटी मीटिंग में खर्च में कटौती का मु्द्दा गंभीरता से उठाया गया तो यूनियन नेताओं के आपसी मतभेद के कारण कर्मचारियों होने वाली क्षति पर भी चर्चा की गयी. सवाल उठाया गया कि कर्मचारी हित के मुद्दों पर यूनियन नेता एक मंच पर क्यों नहीं आते ? हालांकि कमेटी मेंबर बिमल कुमार के इस सवाल को अतिरिक्त मामला बताकर टाल दिया गया. कमेटी मीटिंग में कुछ सवाल-जबाव के बीच एकाउंट पारित कर दिया गया. कमेटी मीटिंग की शुरुआत दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देकर की गयी.
अक्टूबर और नवंबर 2024 के एकाउंट्स को पास करने पर चर्चा में सहायक सचिव नितेश ने 29 अक्टूबर 2024 की बैठक के मिनट्स पढ़ा. हालांकि उसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई. कोषाध्यक्ष आमोद दुबे ने अकाउंट्स को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था. हालांकि कमेटी मेंबर ओम प्रकाश शर्मा ने डिजिटल समय में मासिक और वार्षिक ऑडिटेड रिपोर्ट की प्रति भेजने पर होने वाले खर्च को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने रिपोर्ट को व्हाट्सएप अथवा इ-मेल से भेजकर खर्च में कटौती करने की सलाह दी. महासचिव सतीश कुमार सिंह ने इस पर कहा कि ऐसे में सूचनाएं सार्वजनिक हो सकती हैं तब ओम प्रकाश शर्मा ने जबाव दिया कि वैसे तो रिपोर्ट भी लीक होकर प्रेस तक जा सकती है, इसलिए इस मद में अनावश्यक खर्च को रोकने के लिए पुनर्विचार की जरूरत है.
कमेटी मीटिंग में रिटायर्ड कर्मियों के लिए गेस्ट हाउस की सुविधा बंद करने का मुद्दा उठाया गया. इस पर अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से यह सेवा पुनः बहाल कर दी जाएगी. मीटिंग में यूनियन संचालित विभिन्न क्लब हाउस के एकाउंट्स को लेकर भी सवाल उठाये गये और कहा गया यहां से होने वाली आय का ऑडिटेड रिपोर्ट कमेटी मेंबर्स को क्यों नहीं दी जाती. इस सवाल पर महासचिव सतीश कुमार ने कहाकि यह व्यवस्था आरबीबी सिंह के कार्यकाल से चल रही है. उस समय से क्लब हाउस से जुड़े अकाउंट की सूचना सार्वजनिक करने की प्रथा नहीं रही है.
मीटिंग में निरंजन कुमार ने इपीएस 95 के तहत हायर पेंशन नहीं देने को लेकर इपीएफओ के निर्णय का विरोध किया और कहा कि इपीएस 95 को लेकर यूनियन विरोध करेगी ऐसी जानकारी मिली है. अगर ऐसा होता है तोहम इसका समर्थन करते है.
बैठक के अंत में अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने यूनियन सदस्यों का ध्यान कंपनी की वर्तमान स्थिति की ओर आकृष्ट कराया और सभी से सहयोग करने की अपील की. उन्होंने कमेटी मेंबरों से एकजुट होकर कंपनी को मजबूत बनाने की बात कही. बताया कि नवंबर में ही वेज रिवीजन समझौता को लेकर चार्टर्ड ऑफ डिमांड प्रबंधन को भेज दिया गया है. एलटीसी को लेकर भी पत्र लिखा जा चुका है. बुलावा आते ही इस पर वार्ता होगी. अध्यक्ष ने चीन से माल डंपिंग की बात दोहरायी और कहा कि कंपनी का मुनाफा कम हुआ है. ऐसे में पूर्व की तरह यूनियन को प्रबंधन का साथ देना होगा ताकि भविष्य में मैनेजमेंट से भी यूनियन को साथ मिल सके.
