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Tata Steel के झरिया और वेस्ट बोकारो कोलियरी के लिए हुए वेतन समझौता, श्रमिकों और सुपरवाइजरों का वेतन बढ़ा

Jamshedpur. टाटा स्टील लिमिटेड और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के बीच वेतन पुनरीक्षण (वेज रिवीजन) और अन्य मामलों को लेकर शुक्रवार को जमशेदपुर के बोर्ड रूम में समझौता हुआ. इससे कर्मचारियों को 4102 रुपये से 18102 रुपये का लाभ होगा. यह समझौता 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2029 तक यानी सात साल के लिए लागू किया गया है. राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन झरिया व वेस्ट बोकारो कोलियरीज में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करती है. शुक्रवार को समझौता पर टाटा स्टील के एमडी सह सीइओ टीवी नरेंद्रन, वीपी एचआरएम अतरई सान्याल, वीपी आरएम डीबी सुंदररामम, कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, आरसीएमयू झरिया एवं वेस्ट बोकारो यूनिट के यूनियन ऑफिस बियरर ने हस्ताक्षर किये.

इस समझौते में वेस्ट बोकारो और झरिया डिवीजन में 1 जुलाई 2022 तक कुल 4042 कर्मचारी शामिल हैं, जिसमें पुरानी श्रेणी में 2404 कर्मचारी और नयी श्रेणी में 1638 कर्मचारी शामिल हैं. इसके तहत मिनिमम गारंटीड बेनीफिट (एमजीबी) पुराने ग्रेड को बेसिक पे, महंगाई भत्ता, उपस्थिति बोनस और विशेष महंगाई भत्ता पर 13 फीसदी देने पर सहमति हुई है. 1 जुलाई 2022 से सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी को न्यूनतम सुनिश्चित लाभ 4102 रुपये और सबसे अधिक बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारी को 18,102 रुपये प्रतिमाह होगा. दो इंक्रीमेंट भी दी गयी है. इसके तहत पहला इंक्रीमेंट 1 अगस्त 2024 को उन कर्मचारियों को दी जाएगी, जो 31 जुलाई 2024 को कंपनी के रोल पर होंगे और 1 अगस्त 2024 को भी कंपनी के रोल पर बने रहेंगे. दूसरा इंक्रीमेंट (अतिरिक्त वेतनवृद्धि) 1 जुलाई 2028 को उन कर्मचारियों को दी जाएगी, जो 30 जून 2028 को कंपनी के रोल पर होंगे और 1 जुलाई 2028 को भी कंपनी के रोल पर बने रहेंगे.

यह अतिरिक्त वेतनवृद्धि उनके सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि के अतिरिक्त होगी. वृद्धि की दर (पुरानी श्रेणी) कर्मचारी के पुनरीक्षित बेसिक वेतनमान का 3% या पुनरीक्षित ग्रेड के अधिकतम वेतन का 3%, जो भी कम हो, होगी. महंगाई भत्ता (पुरानी श्रेणी) कर्मचारियों को मौजूदा नियमों के अनुसार परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) देने पर सहमति बनी. 1 जुलाई 2022 से प्रभावी वीडीए एआइएसीपीआइ (ऑल इंडिया एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) में बदलाव के आधार पर दिया जायेगा और अभी सारे डीए के समायोजन के बाद यह शून्य 1 जुलाई 2022 से हो गया है.

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