Mumbai. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन और एकीकरण के लिए बृहस्पतिवार को मसौदा जारी किया जिसका उद्देश्य कवरेज का विस्तार, परिचालन प्रक्रियाओं का सरलीकरण और कृषि क्षेत्र की उभरती जरूरतों का ध्यान रखना है। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि विनियमित संस्थाएं, आम लोग और अन्य हितधारक छह मार्च, 2026 तक मसौदे पर टिप्पणियां और सुझाव दे सकते हैं।
आरबीआई ने केसीसी ऋण की स्वीकृति और पुनर्भुगतान कार्यक्रम में एकरूपता लाने के लिए फसल सत्रों की अवधि को मानकीकृत करने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके तहत कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों को 12 माह के चक्र और लंबी अवधि वाली फसलों को 18 माह के चक्र के रूप में परिभाषित किया गया है।लंबी अवधि की फसलों के चक्र के अनुरूप ऋण अवधि तय करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की कुल अवधि छह वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है।
मसौदे में केसीसी के तहत निकासी सीमा को प्रत्येक फसल सत्र के लिए फसल की अनुमानित लागत के साथ समायोजित करने का सुझाव दिया गया है, ताकि किसानों को वास्तविक खेती लागत के अनुरूप पर्याप्त ऋण मिल सके। इसके अलावा, मिट्टी की जांच, वास्तविक समय में मौसम पूर्वानुमान और जैविक एवं उत्तम कृषि पद्धतियों के प्रमाणन जैसे तकनीकी खर्चों को भी पात्र मद में शामिल किया गया है।
ये खर्च कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए वर्तमान में स्वीकृत 20 प्रतिशत अतिरिक्त घटक के भीतर रखे जाएंगे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फरवरी के मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य में केसीसी से संबंधित इन संशोधनों की घोषणा की थी।
