नयी दिल्ली. दूरसंचार नियामक ट्राई ने शुक्रवार को उन खबरों को सिरे से नकार दिया जिनमें कहा गया था कि वह कई सिम और मोबाइल नंबर रखने के लिए ग्राहकों पर शुल्क लगाने के बारे में सोच रहा है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि दूरसंचार पहचानकर्ता (टीआई) संसाधनों का एकमात्र संरक्षक होने के नाते दूरसंचार विभाग ने सितंबर 2022 में नियामक से संपर्क किया था.
इस दौरान देश में फोन नंबर संसाधनों के कुशल प्रबंधन और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संशोधित राष्ट्रीय नंबरिंग योजना पर ट्राई से सिफारिशें मांगी गई थीं.
बयान के मुताबिक, ट्राई ने राष्ट्रीय नंबरिंग योजना (एनएनपी) के संशोधन पर अपना परामर्श पत्र जारी किया जिसका मकसद दूरसंचार पहचानकर्ता (टीआई) संसाधनों के आवंटन और उपयोग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का आकलन करना है. ट्राई ने कहा कि इसका उद्देश्य ऐसे संशोधन प्रस्तावित करना भी है, जो आवंटन नीतियों और उपयोग प्रक्रियाओं को बेहतर बनाएंगे, ताकि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए टीआई संसाधनों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित हो सके.
नियामक ने कहा, ”यह अटकलें कि ट्राई कई सिम या फोन नंबर संसाधन रखने के लिए ग्राहकों पर शुल्क लगाने का इरादा रखता है, बिल्कुल गलत है. ऐसे दावे निराधार हैं और केवल जनता को गुमराह करते हैं.”
