पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी-सह-जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल के अध्यक्षता एवं जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज़ अनवर, जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजुर, जिला कृषि पदाधिकारी कालिपद महतो, जिला कल्याण पदाधिकारी लक्ष्मण हरिजन, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता-पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा/चक्रधरपुर, ईडीएम, सीएससी मैनेजर सहित अन्य की उपस्थिति में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं यथा झारखंड राज्य फसल राहत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, विद्यालय में जाति प्रमाण पत्र निर्गमन, जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर आदि के तहत संचालित कार्यों के आलोक में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया।
समीक्षा के दौरान जिला उपायुक्त के द्वारा विद्यालय में जाति प्रमाण पत्र निर्गमन को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं ईडीएम को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाने तथा जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवश्यक सभी दस्तावेजों की जानकारी सहज रूप से आमजनों को उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया।
*झारखंड राज्य फसल राहत योजना*
बैठक उपरांत उपायुक्त द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में सुखाड़ की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित झारखंड राज्य फसल राहत योजना अंतर्गत तकरीबन 5000 किसानों के द्वारा अब तक निबंधन करवाया गया है। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत फसल कटनी के समय जिला सहकारिता कार्यालय एवं कृषि कार्यालय के संयुक्त निरीक्षण उपरांत 30%-50% फसल की क्षति होने पर ₹3000 प्रति एकड़ तथा 50% या इससे अधिक फसल की क्षति होने पर ₹4000 प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना के तहत किसानों को अपना निबंधन करवाने हेतु नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित पोर्टल https://jrfry.jharkhand.gov.in/ पर विजिट करें आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए स्वयं से अपना रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। योजना के तहत अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान बंधु अपने क्षेत्र के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक या प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ उठा सकते हैं।
*प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना*
जिला उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि जिले में अभी वर्तमान समय पीएम-किसान योजना अंतर्गत आच्छादित किसानों का भौतिक सत्यापन के उद्देश्य से e-kyc कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को संबलता प्रदान करने के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रति 4 माह पर ₹2000 की राशि निबंधित किसानों के खाते पर हस्तांतरित की जाती है। जिले में योजना अंतर्गत तकरीबन एक लाख किसानों का निबंधन किया गया है जिसमें से 32000 किसानों का e-kyc किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि e-kyc एक सरल प्रक्रिया है, जिसके तहत पहले से पीएम-किसान योजना अंतर्गत निबंधित लाभुकों को अपने जमीन का ब्योरा सहित अन्य दस्तावेजों के साथ प्रज्ञा केंद्र पर जाकर अथवा संबंधित पोर्टल https://exlink.pmkisan.gov.in/aadharekyc.aspx पर विजिट कर इसे पुरा किया जा सकता है। e-kyc सफल होने के उपरांत किसानों को डीवीटी के माध्यम से योजना के तहत स्वीकृत राशि खाते पर उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके निमित्त सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि प्रखंडों में बीटीएम, एटीएम एवं कृषक मित्र के माध्यम से आगामी तीन दिवसों में e-kyc के कार्यों में तेजी लाते हुए शतप्रतिशत लाभुकों का आच्छादन सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने बताया कि इसके अलावा बैठक में चाईबासा व चक्रधरपुर के कार्यपालक अभियंता-पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित कार्यों तथा इसमें आ रही खामियों का त्वरित निवारण करते हुए योजनाओं को पूरा करवाएंगे ताकि मिशन के लक्ष्य अनुरूप सभी लाभुकों के घरों को नल के माध्यम से जल उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र के 16 गांव तथा चाईबासा अनुमंडल क्षेत्र के 10 गांव के सभी घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है तथा अब तक कुल 15 गांवों को ग्रामसभा आयोजित कर हर घर जल का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाया गया है। उपायुक्त ने बताया कि संबंधित बैठक के दौरान जिले में अमृत सरोवर निर्माण हेतु संचालित कार्यों का भी समीक्षा किया गया है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 21 अमृत सरोवर परिसर में तिरंगे का ध्वजारोहण कर इसका लोकार्पण किया गया है तथा निर्माणाधीन शेष अमृत सरोवर के कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने हेतु निर्देशित किया गया।