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झारखंड चुनाव से पहले झामुमो, कांग्रेस ने घोषणापत्र में किए थे 461 वादे, सब झूठ का पुलिंदा : शिवराज

रांची. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को आरोप लगाया कि झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो और कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कुल 461 वादे किए थे, लेकिन वे सभी ‘झूठ का पुलिंदा’ थे. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के झारखंड चुनाव प्रभारी चौहान एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने यहां आए थे. चौहान ने यहां भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, ‘झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने अपने घोषणापत्र में लोगों से 144 वादे किए थे, जबकि कांग्रेस ने 317 वादे किए थे। कुल मिलाकर गठबंधन ने 461 वादे किए थे, लेकिन वे सभी झूठ का पुलिंदा थे.’

उन्होंने कहा कि झामुमो ने अपने घोषणापत्र में लाखों नौकरियां और युवाओं को 5,000 से 7,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था. उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में एक भी बेरोजगार युवा को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है.’ चौहान ने कहा, ‘इसी तरह, पार्टी ने महिलाओं को ऋण देने के लिए महिला बैंक और किसानों के लिए कृषक बैंक बनाने का वादा किया है. मैं गठबंधन सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्य में कितने महिला और कृषक बैंक स्थापित किए गए हैं.’

उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ सरकार ने खनन को बढ़ावा देने के बजाय पर्यटन के माध्यम से झारखंड का विकास करने का वादा किया था.
चौहान ने कटाक्ष करते हुए कहा, पर्यटन विकसित तो नहीं हुआ है, लेकिन खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है. उन्होंने कहा, ‘झामुमो ने 25,000 करोड़ रुपये की लागत से पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, चाईबासा, दुमका और देवघर को विश्व-स्तरीय शहर बनाने का वादा किया था. मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि इन छह शहरों के निवासियों के साथ धोखा क्यों किया गया.’

पढ़ें कांग्रेस ने क्या कहा

चौहान के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ‘राज्य में पिछले पांच वर्षों में किए गए अनुकरणीय कार्यों’ का उल्लेख नहीं करेंगे. ठाकुर ने कहा, ‘वह (चौहान) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के युवाओं से किए गए दो करोड़ नौकरियों के वादे के बारे में भी नहीं बोलेंगे। वह अपने शासनकाल के दौरान मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले के बारे में भी बात नहीं करेंगे.’ उन्होंने दावा किया कि झारखंड में गठबंधन सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, सार्वभौमिक पेंशन की शुरुआत की, 21 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता सहित अन्य पहल की.

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