Ranchi. भारत सरकार झारखंड के ग्रामीण बेघरों को तीन साल बाद आवास देने जा रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना से झारखंड के लिए 1.13 लाख आवासों की स्वीकृति दी गयी है. अब सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवास निर्माण कराया जायेगा. उम्मीद की जा रही थी कि अभी झारखंड को 1.30 लाख आवास मिलेंगे, लेकिन 17 हजार आवास कम दिये जा रहे हैं. पीएम आवास योजना के लाभुकों को भी अब दो लाख रुपये मिलेंगे. पहले आइएपी जिले के लाभुकों को 1.30 लाख व नन आइएपी जिले के लाभुकों को 1.20 लाख रुपये आवास निर्माण के लिए मिलते थे.
करीब तीन साल पहले झारखंड ने केंद्र सरकार से 10 लाख आवास की मांग की थी. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसमें से दो लाख लोगों का नाम हटा दिया. यह कहा गया कि नाम में डुप्लीकेसी है. इसके अलावा कई अन्य त्रुटियों की वजह से कुल दो लाख के नाम हटे. इस तरह आठ लाख बेघरों को आवास देने पर सहमति बनी थी, लेकिन उसकी स्वीकृति लटकी रही.
जब भारत सरकार से करीब तीन साल तक आवास की स्वीकृति नहीं हुई, तो झारखंड सरकार ने अपने कोष से अबुआ आवास योजना की शुरुआत की. अबुआ आवास योजना से पहले चरण में दो लाख आवासों की स्वीकृति दी गयी. दूसरे चरण में 4.50 लाख देने की योजना है. इस योजना से लाभुकों को दो लाख रुपये आवास निर्माण के लिए दिये जाते हैं.
